मुंबई, दि. ५ : राज्यातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे (थेट खरेदी) स्वेच्छेने जमीन उपलब्ध करून दिलेल्या भूमीधारकांना आणि त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी हा निर्णय जाहीर केला असून, यामुळे हजारो भूमीधारकांना शासनाच्या विविध सवलती व पुनर्वसन योजनांचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी केवळ भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित झालेल्या जमिनींच्या मालकांनाच प्रकल्पग्रस्त म्हणून विविध लाभ मिळत होते. मात्र, सार्वजनिक प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून अनेक शेतकरी व भूमीधारकांनी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिली असतानाही त्यांना प्रकल्पग्रस्ताचा दर्जा मिळत नव्हता. त्यामुळे या भूमीधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.
या संदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त संघटना आणि शेतकरी यांनी शासनाकडे सातत्याने मागणी केली होती. त्यानुसार २० जुलै २०२६ रोजी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. या बैठकीत खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्त दर्जा देण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने अवघ्या दोन आठवड्यांत शासन निर्णय (जीआर) जारी करत खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या भूमीधारकांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित भूमीधारक व त्यांच्या वारसांना शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत उपलब्ध असलेले विविध लाभ, सवलती आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, या निर्णयामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या भूमीधारकांना न्याय मिळेल तसेच शासन आणि नागरिकांमधील विश्वास अधिक दृढ होईल. भविष्यात सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेलाही यामुळे गती मिळेल. राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, खासगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन दिलेल्या शेतकरी व भूमीधारकांना तसेच त्यांच्या वारसांना आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे ते शासकीय नोकरीतील प्रकल्पग्रस्त आरक्षण तसेच शैक्षणिक प्रवेशातील राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत.
पदाधिकाऱ्यांनी जनसामान्यांचा विश्वास संपादन करावा; नरेश शेळके यांचे आवाहन
परिचारिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बुलढाण्यात दोन तास कामबंद आंदोलन
