उमरद येथील शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी; दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
सिंदखेड राजा : तालुक्यातील उमरद येथील अनेक शेतकऱ्यांचे सन २०१७-१८ मध्ये त्यांच्या संमतीशिवाय शेती कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) करण्यात आल्याने शासनाच्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून ते वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व वस्तुनिष्ठ चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
उमरद येथील अनेक शेतकऱ्यांनी किनगाव राजा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेतून शेतीसाठी कर्ज घेतले होते. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असतानाही संबंधित कर्ज खात्यांचे शेतकऱ्यांची संमती न घेता पुनर्गठन करण्यात आल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कर्जाचे पुनर्गठन केल्यानंतरही संबंधित शेतकऱ्यांना कोणताही प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळाला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांवरील बोजा आजही कायम असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सन २०१७-१८ मध्ये उमरद येथील ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले, त्यांची संपूर्ण यादी तसेच संबंधित कर्ज खात्यांची माहिती मागवून तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कर्जमाफीस पात्र असूनही पुनर्गठनामुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित बँक कर्ज खात्यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी आणि अनियमितता आढळल्यास दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनकर्त्यांनी केली आहे. यावेळी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते अमोल मोरे यांच्यासह उमरद येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महागाईचा आणखी एक झटका! आजपासून दूध प्रतिलिटर २ रुपयांनी महाग
