रविकांत तुपकरांचा पीक विमा कंपनीवर हल्लाबोल; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारला अहवाल पाठविण्याचे निर्देश
अन्नत्याग आंदोलनाच्या लढ्याला मिळाले नवे वळण
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ही बैठक रविकांत तुपकर यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा महत्त्वपूर्ण परिणाम मानली जात आहे. १५ ते १९ जूनदरम्यान त्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. सुरुवातीला शासनाने दुर्लक्ष केल्याने राज्यभर शेतकरी आक्रमक झाले. विविध ठिकाणी आंदोलने, रास्ता रोको आणि जाळपोळीच्या घटनांमुळे सरकारवर दबाव वाढला. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी चर्चेचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने ९ जुलै रोजी मुंबईतील विधानभवनाबाहेर शेतकऱ्यांनी सातबारे उधळत आणि सोयाबीन फेकून आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान रविकांत तुपकर यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर काही आंदोलकांनी मंत्रालयासमोरील झाडावर चढून तर काहींनी जलसमाधी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.
अखेर ११ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीत कर्जमाफीबरोबरच बुलढाणा जिल्ह्यातील वंचित शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा मुद्दा प्राधान्याने मांडण्यात आला होता. त्यानंतरच प्रशासनाने जिल्हास्तरीय बैठक बोलावली. त्यामुळे गुरुवारी झालेली बैठक हजारो वंचित शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना रविकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले, “पीक विमा कंपनीची मनमानी आता चालू देणार नाही. २०२४ आणि २०२५ मधील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात हक्काचा प्रत्येक रुपया जमा होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.”
बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यातील २०२४ मधील तब्बल ३२ हजार ६०० वंचित शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. गुरुवारी (२३ जुलै) जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण देवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी पीक विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचे पुरावे प्रशासनासमोर सादर केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल जिल्हा पीक विमा तक्रार निवारण समितीमार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी २०२४ मध्ये ८० ते ९० टक्के पीक नुकसान होऊनही हजारो पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारण्यात आल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. तसेच २०२५ मध्येही अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारत कंपनीच्या मनमानी कारभाराचे दस्तऐवजी पुरावे त्यांनी बैठकीत सादर केले.
“शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर कुणालाही डल्ला मारू दिला जाणार नाही. २०२४ आणि २०२५ मधील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा पीक विमा मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,” असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.
बैठकीला जिल्हा कृषी अधीक्षक संतोष डाबरे, तंत्र अधिकारी समृद्धी वांगसकर, अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक के. के. सिंग, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक खरात, एआयसी पीक विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक नितेश वाघ, योगेश मोहिते तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विधिमंडळ अंदाज समिती बुलडाणा जिल्ह्याच्या तीन दिवसीय दौर्‍यावर
