नवी दिल्ली : देशभरातील औषध दुकानांमधून होणाऱ्या औषध विक्रीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. औषध नियमावलीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाने मांडला असून, त्यानुसार औषध दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्याची शक्यता आहे.
शेड्युल एच, एच-१ आणि एक्स अंतर्गत येणाऱ्या औषधांची वैध डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय होणारी विक्री तसेच या औषधांचा गैरवापर रोखणे हा प्रस्तावित बदलाचा प्रमुख उद्देश आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील प्रस्तावित नियमांचा मसुदा नुकताच राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे.
या प्रस्तावावर सुरुवातीला औषध सल्लागार समितीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर तो औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाकडे (DTAB) पाठवण्यात आला. सविस्तर विचारविनिमयानंतर डीटीएबीने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शिफारस केली आहे.
बेकायदेशीर औषध विक्रीवर नियंत्रण
प्रस्तावित नियम लागू झाल्यास सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून औषधांच्या विक्री प्रक्रियेवर अधिक बारकाईने देखरेख ठेवता येणार आहे. विशेषतः संवेदनशील आणि नियंत्रित औषधांची विक्री, वितरण तसेच त्यासंदर्भातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यास मदत होईल.
आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, सीसीटीव्ही देखरेखीमुळे औषधांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री रोखण्यास मदत होऊ शकते. तसेच औषधांच्या पुरवठा साखळीत उत्तरदायित्व वाढवून नियामक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावामागे आहे.
नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविल्या
दरम्यान, या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने संबंधित औषध क्षेत्रातील घटक तसेच नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. प्राप्त सूचनांचा विचार केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
हा नियम अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास देशातील औषध दुकानांमधील विक्री प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा महत्त्वाचे अतिरिक्त सुरक्षा कवच ठरण्याची शक्यता आहे.
