हिंगोली, प्रतिनिधी : क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी राज्यव्यापी दौऱ्यादरम्यान हिंगोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी भाजप, प्रशासन आणि स्थानिक आमदारांवर टीका केली. संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांना बजावण्यात आलेल्या तडीपारीच्या नोटिशीचा निषेध करत त्यांनी ही कारवाई राजकीय दबावातून झाल्याचा आरोप केला. तसेच राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील त्रुटी दूर न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला.
बुलढाण्यात ९ ऑगस्टला जिल्हास्तरीय योगासन स्पर्धा; ६ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी
तुपकर म्हणाले की, गजानन कावरखे आणि नामदेव पतंगे यांच्यावरील सर्व गुन्हे हे शेतकरी आंदोलनांशी संबंधित असून त्यांच्यावर दरोडा, खून, बलात्कार किंवा इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नाहीत. आंदोलन करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकरी कार्यकर्त्यांवर तडीपारीची कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले.
तसेच भाजपचे आमदार तानाजीराव मुटकुळे यांनी पोलीस व महसूल प्रशासनावर दबाव टाकून ही कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप त्यांनी केला. “तडीपारी ही गुंडांसाठी असते, शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी नाही. सरकार मोठे घोटाळे करणाऱ्यांना पदे देते; मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई करते,” अशी टीका त्यांनी केली.
२०१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने स्वतःलाही तडीपार केल्याची आठवण करून देत तुपकर म्हणाले की, अडीच महिने जिल्ह्याबाहेर राहूनही त्यांनी संघर्ष सोडला नव्हता. गजानन कावरखे यांच्या पाठीशी संघटना ठामपणे उभी राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असल्याचा उल्लेख करत, या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पोलीस व महसूल अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली काम करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर टीका
राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेवर बोलताना तुपकर म्हणाले की, सरकारने दोन लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होण्याची शक्यता असून भविष्यात त्यांना पीककर्जाव्यतिरिक्त गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देणे अपुरे असल्याचे सांगत ही रक्कम दोन लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय राज्यात बोगस बियाणे, खते आणि औषधांच्या कंपन्या कार्यरत असल्याचा आरोप करत अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर ऑगस्ट महिन्यात राज्यभर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
पात्र कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्या; कामगार मंत्री आकाश फुंडकरांचे निर्देश
खासगी वाटाघाटीने जमीन देणाऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्त दर्जा; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
पतसंस्थेविरोधात सहकार विभागाचा दणका; ठेवीदारांचे पैसे तातडीने परत करण्याचे आदेश
