बुलढाणा : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायालयाने आदेश देऊनही त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासनाला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने बुलढाणा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अमोल मुंढे यांचे शासकीय वाहन सोमवारी सायंकाळी जप्त करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी अधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि संगणक जप्त करण्यात आल्यानंतर आता थेट शासकीय वाहनावर जप्तीची कारवाई झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
२००९ पासून मोबदल्यासाठी संघर्ष
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा-कोऱ्हाळा शिवारात २००९ मध्ये पाझर तलाव उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, जमीन संपादन होऊनही संबंधित शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली.
५ लाख ५८ हजारांचा मोबदला अद्याप प्रलंबित
या प्रकरणात दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर २०२३ मध्ये न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्यांना ५ लाख ५८ हजार १० रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन विभागाचे अधिकारी तसेच विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित या प्रकरणात आदेश होऊनही मोबदला देण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत राहिला.
मोबदला मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाने आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात कठोर भूमिका घेतली.
खुर्ची आणि संगणकानंतर आता वाहन जप्त
या प्रकरणात प्रशासनाविरोधात झालेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. यापूर्वी १६ जून रोजी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची खुर्ची आणि दोन संगणक संच जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतरही मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने सोमवारी बाधित शेतकरी, त्यांचे वकील अॅड. विनोद बावस्कर आणि न्यायालयाचे कर्मचारी जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात पोहोचले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांच्या शासकीय वाहनावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून मिळाला आहे.
दरम्यान, २००९ पासून आपल्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याने प्रशासनाने तातडीने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
पुण्यातील मिठाई दुकानाचा परवाना निलंबित केल्याने FDA ला हायकोर्टाचा दणका; 5 लाखांचा दंड
‘एकला चलो’चा नारा; शेतकरी हितासाठी सत्तेपासून दूर राहण्याचा राजू शेट्टींचा निर्धार
भाजपची ‘नवीन’ टीम जाहीर; स्मृती इराणी महामंत्री, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
