या २२ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका अपेक्षित
- कोकण व उत्तर महाराष्ट्र: पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव
- मराठवाडा: अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली
- विदर्भ: अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली
ठळक मुद्दे
- २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता.
- डिसेंबरमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता.
- १२ हजार ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व १०५ नगरपंचायतींच्याही निवडणुका अपेक्षित.
- ५० टक्के आरक्षण मर्यादेमुळे अनेक मतदारसंघांचे आरक्षण बदलणार.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष.
१२ हजार ग्रामपंचायती, १०५ नगरपंचायतींसह पंचायत समित्यांच्याही निवडणुका वर्षाअखेरीस अपेक्षित
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षणाची घटनात्मक ५० टक्के मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवल्याने डिसेंबर महिन्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता बळावली आहे.
जिल्हा परिषदांसोबतच मुदत संपलेल्या १०५ नगरपंचायती, पंचायत समित्या आणि राज्यातील सुमारे १२ हजार ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका याच कालावधीत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ओबीसी आरक्षण, मतदारयादी पडताळणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या निवडणुका दीर्घकाळ रखडल्या होत्या.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रलंबित राहिल्या. आता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेनुसार नव्याने आरक्षण निश्चित करण्यात येणार असल्याने अनेक मतदारसंघांच्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आरक्षित जागांची एकूण संख्याही कमी होणार आहे.
राजकीयदृष्ट्या या निवडणुकांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जानेवारीतील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये महायुतीने वर्चस्व मिळवले होते. आता विदर्भातील सर्व ११ जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका होत असल्याने काँग्रेससाठी आपली ताकद सिद्ध करण्याची ही मोठी संधी मानली जात आहे. तर ठाणे आणि पालघर जिल्हा परिषदांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि भाजप यांच्यात थेट राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका मांडल्यानंतर आता न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाकडे सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे. एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
आरक्षणातील बदलांचा सर्वाधिक परिणाम नागपूर जिल्हा परिषदेत दिसून येऊ शकतो. सध्या ५७ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत ३३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित आहेत. मात्र ५० टक्के मर्यादेनुसार आता कमाल २७ जागाच आरक्षित ठेवता येणार आहेत. त्यामुळे विशेषतः ओबीसींसाठी राखीव जागांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे आज अमरावतीत; ‘संवाद तरुणाईशी’ कार्यक्रमातून युवकांशी साधणार थेट संवाद
चांडोळ येथे बुलढाणा बाजार समितीचा उपबाजार होणार; शासनाकडून ५ एकर जागा मंजूर
