शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या, बल्लारपूर ESIC रुग्णालय, महिला औद्योगिक वसाहत आणि विदर्भ वीज प्रोत्साहन योजनेवर होणार निर्णयात्मक चर्चा
मुंबई, प्रतिनिधी :
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यासाठी आणि शेतकरी, उद्योग, कामगार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने २८ जुलै रोजी मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे.
एमएसआरडीसी कार्यालय, निर्मल भवन (सातवा मजला), मुंबई येथे दुपारी ३ वाजता होणाऱ्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील कृषी पंपांना तातडीने वीज जोडण्या देणे, बल्लारपूर येथे ESIC रुग्णालयासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे, महिला औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा उपलब्ध करणे तसेच विदर्भासाठी स्वतंत्र वीज प्रोत्साहन योजनेच्या अंमलबजावणीसह विविध विकासकामांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
बैठकीत बल्लारपूर येथील बंद पॉवर हाऊस परिसरातील ३१.३५ हेक्टर जागा ESIC रुग्णालय, राज्य राखीव पोलीस बल आणि महिला औद्योगिक वसाहतीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावरही विचारविनिमय केला जाणार आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जांनुसार कृषी पंपांच्या प्रलंबित वीज जोडण्यांचा प्रश्नही प्राधान्याने चर्चिला जाणार आहे.
या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), ESIC, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार असून विविध विषयांवर आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तसेच मंत्रालयीन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत वीज जोडण्या मिळाव्यात, उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, बल्लारपूर परिसरात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा निर्माण व्हाव्यात आणि विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळावी, यासाठी त्यांनी सातत्याने शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
या पाठपुराव्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आता निर्णयप्रक्रियेच्या टप्प्यावर पोहोचले असून, २८ जुलै रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊन जिल्ह्याच्या विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
