नांदुरा, शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सुधारित नियम जारी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नांदुरा तालुका व शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार संघर्ष समितीच्या वतीने प्रभारी तहसीलदार एस. एस. वत्ते यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी, बुलढाणा तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे निषेधाचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात कार्यकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, सुधारित नियमांमुळे माहितीचा अधिकार वापरणार्‍या नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक व प्रक्रियात्मक बंधने येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांना धक्का बसू शकतो. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार अधिक कठीण होईल, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा पारदर्शक प्रशासन, भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण आणि नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाचा कायदा असल्याचे नमूद केले.
शासनाने केलेल्या सुधारित नियमांचा पुनर्विचार करून ते त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.या वेळी माहिती अधिकार संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. अजय तुम्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरेश दादा पेठकर (ज्येष्ठ पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ते), नितीन लहाने, दत्ताभाऊ करांगडे, प्रमोद पेठकर, राहुल चोपडे, नागेश तांदळे, श्रीकृष्ण चोपडे, गणेश भुतडा, महादेवराव पराते, तानाजी वनारे, रामभाऊ खराटे, गोपाल नालट, गणेश भोपळे, शेख कलीम मन्सुरी, मुकेश वाकोडे, मिलिंद तायडे यांच्यासह अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते उपस्थित होते.शासनाने सुधारित नियमांचा फेरविचार करून नागरिकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक बदल करावेत, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
कर्जमाफीसाठी बैलावर स्वार होत गोरेगाव येथील शेतकर्‍यांचा तहसील कार्यालय परिसरात फेरफटका
बुलढाणा जिल्हा पोलिस दलात फेरबदल सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षकांच्या बदल्या
