Celebrate the 28th April Right to Service Day by inviting public representatives
शासनाच्या महसूल विभागाकडून १ ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो, तसेच एप्रिल महिन्यामध्ये २१ एप्रिल रोजी नागरी सेवा दिन तर २४ एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो परंतु या सर्व विभागांच्या विविध दिनांचा परिपाक म्हणजे २८ एप्रिल सेवा हक्क दिवस हा आहे. हा सेवा हक्क दिन महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून त्यांनी या वर्षभरात जनतेला दिलेल्या सेवांचा तसेच त्यांच्या सेवा हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीचा वार्षीक लेखाजोखा त्यांच्या लाभार्थिाना बोलावून किंवा जनतेच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावून साजरा करायचा आहे. या दिवशी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांना विशेष आमंत्रित करुन तसेच सर्व जिल्हयांच्या विविध विभागांच्या अधिका-यांना बोलावून समारंभपूर्वक सर्व विभागांच्या विगत वर्षाच्या कामाचा आढावा घेतील.तसेच उपस्थित सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीही या दिवशी त्यांच्या सेवानिष्ठेची,सचोटीची, सौजन्यतेची कटिबध्दता अधोरेखीत करणारी त्यांना नेमून दिलेली सेवा हक्क शपथ सुद्धा घेतील.
तसेच या महोत्सवी कार्यक्रमात ज्या अधिकारी /कर्मचार्‍यांनी या अधिनियमाच्या अनुसार सचोटीने व १००% प्रकरणांमध्ये नियत कालावधीत जनतेला अधिसूचित सेवा दिल्या असतील त्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विशेष प्रशस्तीपत्र देऊन मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येईल. तसेच या दिवशी महाराष्ट्र शासनातर्फे मा. पालकमंत्री हे जनतेला तसेच शासकीय अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करतील.
महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार सेवा पोर्टल हे पात्र व्यक्तींसाठी बहुतांश विभागांच्या कोणत्याही अधिसूचित लोकसेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संयोजित व्यासपीठ आहे. http://aaplesarkar:mahaonline.gov.in आजवर ०१,०७,५१,००० नागरीकांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन सेवा घेतली आहे. याखेरीज आरटीएस महाराष्ट्र हे मोबाईल अ‍ॅप प्ले स्टोअर / अ‍ॅपल स्टोअर वर विनामूल्य उपलब्ध आहे. अर्जदार मराठी किंवा इंग्रजी पर्याय निवडू शकतो. पात्र व्यक्ती स्वत: अर्ज करु शकत नसल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयामध्ये कार्यान्वित असलेल्या ३९७८३ आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारेही अर्ज करुन सेवा घेता येते. ही केंद्रे खासगी केंद्रचालक चालवितात व त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीपासूनच जिल्हाधिकार्‍यांचे नियंत्रण असते. काही विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स आहेत उदा. महसूल विभागाचे महाभूलेख, परिवहन विभागाचे वाहन, सारथी इ.
हा अधिनियम लागू झाल्यापासुन १७ एप्रिल, २०२५ पर्यंत ऑनलाईन सेवांसाठी १८,७६,५२,११३ अर्ज प्राप्त झाले त्यांच्या निपटा-याचे प्रमाण ९४.१५% आहे. सन २०२४-२५मध्ये एकूण ०२,७७,२८,०११ सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटार्‍याचे प्रमाण ९२.३३% आहे. अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपातही येतात. मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करुन सुध्दा ऑफलाईन प्राप्त झालेल्या व निपटारा केलेल्या अर्जांची आकडेवारी संबंधित विभागांकडून उपलब्ध झालेली नाही. तथापि ही संख्या जवळपास ऑनलाईन आकडेवारीच असल्याचा अंदाज आहे.
मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अशा ऑफलाईन सेवा देण्याच्या प्रवृत्तींना आळा बसविण्यासाठी सर्व विभागांच्या सर्व सचिवांची विशेष बैठक घेऊन पुढील ३१ मे २०२५ पर्यंत सर्व विभागांच्या सर्व सेवा या आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्याव्यात तसे च उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा ज्या सध्या ऑफलाईन आहेत त्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन आपले सरकार या एकल पोर्टलवर संलग्न करुन १५ ऑगस्ट,२०२५ पर्यंत नागरीकांना उपलबध करुन देण्याविषयी निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच आयोगाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे.
