बुलडाणा : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्याऐवजी स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना विधान परिषद आमदार ज. मो. अभ्यंकर, प्रा. डी. एस. लहाने व अजित चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळाने अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली.
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत शालेय पोषण आहारासाठी मुख्याध्यापकांना ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ (FBO) म्हणून नोंदणी किंवा परवाना घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात चिंता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
शालेय पोषण आहारासाठी धान्य, तांदूळ व अन्य साहित्य शासनाकडून पुरविले जाते. स्वयंपाकाची जबाबदारी स्थानिक महिला किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांकडे असते. साहित्याची गुणवत्ता, पुरवठा, स्वयंपाक आणि विद्यार्थ्यांना भोजनाचे वितरण या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्याध्यापकांचे थेट नियंत्रण नसते. अशा परिस्थितीत मुख्याध्यापकांना खाद्य व्यवसायिक म्हणून नोंदणी करून संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीर जबाबदारी देणे योग्य ठरणार नाही, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला.
मुख्याध्यापकांना शाळेतील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच विविध प्रशासकीय कामेही पार पाडावी लागतात. त्यात मध्यान्ह भोजनाच्या साहित्याची गुणवत्ता तपासणे, नोंदी ठेवणे, स्वयंपाकाची प्रक्रिया पाहणे आणि वितरणावर लक्ष ठेवणे यांसारख्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्या दिल्यास त्यांच्या शैक्षणिक कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्यास मुख्याध्यापकांवर कायदेशीर कारवाईची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर २००६ मध्ये गठीत करण्यात आलेल्या शालेय पोषण आहार अभ्यास समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी आयुक्त मुंढे यांच्याकडे करण्यात आली. राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील काही देवस्थान संस्था आणि स्वयंसेवी संस्था विद्यार्थ्यांना सकस भोजन पुरविण्यास तयार आहेत. ‘अक्षयपात्र’, इस्कॉन आदी संस्थांच्या माध्यमातून भोजन वितरणाची व्यवस्था करता येऊ शकते. त्यासाठी जिल्हानिहाय अथवा तालुकानिहाय निविदा प्रक्रिया राबवून कठोर निकषांचे पालन करणाऱ्या संस्थांकडे मध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी सोपवावी, असा पर्यायही शिष्टमंडळाने सुचविला.
ज्या ठिकाणी अशा संस्थांमार्फत व्यवस्था करणे शक्य नाही, त्या ठिकाणी शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE), २००९ मधील कलम २१ नुसार गठीत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे भोजन व्यवस्थेची जबाबदारी सोपविण्याचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी या प्रश्नावर आवाज उठविण्याच्या सूचना आमदार अभ्यंकर तसेच प्रा. डी. एस. लहाने यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार मुंबई येथे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या मुख्याध्यापकांचे लक्ष अध्यापन व शैक्षणिक व्यवस्थापनापासून विचलित होऊ नये, यासाठी मध्यान्ह भोजनाच्या प्रक्रियेची जबाबदारी त्यांच्यावर लादू नये, अशी ठाम भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
बुलडाणा अर्बन जळगाव खान्देश शाखेचे स्वमालकीच्या वास्तूत २६ ऑगस्ट रोजी होणार स्थलांतर
